Saturday, June 25

विदेशी कामदारको विरुध्दमा आयो कोरियाली अदालतको फैसला : मजदुर युनियनहरुले गरे बिरोध

December 28, 2021 1661

दक्षिण कोरियाको सम्बैधानिक अदालतले गत डिसेम्बर २३ मा विदेशी कामदारहरुले कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयको विदेशी मजदूर युनियनहरुले तिब्र बिरोध गरिरहेका छन। यो निर्णय अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको खिलाफमा भएको भन्दै उनिहरुले विदेशी श्रमिकहरुलाई भेदभाव नगर्न तथा यस्तो विभेदकारी कानुन खारेज गर्न समेत माग गरेका छन।

सन २०२० को मार्च महिनामा ५ जना विदेशी मजदुरहरुले दायर गरेको पेटिन्सनको फैसला गर्दै विदेशी मजदुरहरुले आफुखुशी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा २ जना र पाउनु हुन्न भन्नेतर्फ ७ जनाको मतका आधारमा यस्तो निर्णय संबैधानिक अदालतले गरेको हो। ५ जना मजदुरहरुले सन २०२० मा यस्तो कानूनले विदेशी मजदुरहरुको मानव अधिकारको हनन गरेको र उनिहरुको खुशीसाथ बाँच्न पाउनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय कानून र मान्यताको बिरुध्दमा भएको भन्दै पेटिन्सन दायर गरेका थिए।

अहिलेको नियम अनुसार रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) बाट दक्षिण कोरिया आएका विदेशी मजदूरहरुले आफ्नो काम गर्ने कम्पनी आफूखुशी परिवर्तन गर्न पाउँदैनन। कानुनत उनिहरुले एउटै कम्पनीमा ४ बर्ष १० महिना काम गर्नुपर्ने प्रावधान गरहेको छ। उनिहरुले केहि निश्चित शर्तहरुमा मात्र कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउँछन। यदि रोजगार दाताले कामदारसँग सम्झौता रद्द गर्न चाहेमा अथवा कम्पनी बन्द भएको अवस्थामा अनि कामदारले उक्त कम्पनीमा काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको खण्डमा उसले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनेछ। यस्तो अवस्थामा पनि कामदारले ३ पटक सम्म मात्रै कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउँदछन।

कम्पनी परिवर्तन गर्नका लागि अहिले मजदुरहरुले आफ्नो रोजगारदातासँग अनुमति लिनैपर्दछ। अथवा उनिहरुले उक्त कम्पनीमा काम गर्न नसक्ने अवस्था भएको भनि प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ। यो नियमले विदेशी मजदूरहरुलाई आफुखुशी कम्पनी परिवर्तन गर्न निकै गाह्रो पर्दछ। विभिन्न श्रमिक युनियनहरुका अनुसार यस किसिमको नियमले विदेशी कामदारहरुलाई ‘फोर्स्ड लेबर’ का रुपमा परिणत गरेको छ। संवैधानिक अदालतले अहिलेको नियमले विदेशी कामदारहरुको मानव अधिकारको हनन नगर्ने जिकिर गरेको छ। यदि विदेशी कामदारलाई आफूखुशी कम्पनी परिवर्तन गर्न दिएको खण्डमा यसले झन कामदार अभावको समस्या निम्त्याउने अदालतको ठहर छ।

दक्षिण कोरियाले सन २००४ बाट इपिएस प्रकृयाबाट विभिन्न देशहरुका विदेशी कामदारहरु कोरिया भित्राउन सुरु गरेको थियो। त्यस समयदेखि नै विभिन्न संघ संगठनहरुले यस प्रकृयाले विदेशी श्रमिकहरुको मानव अधिकारको हनन गरिरहेको भन्दै विरोध गरिरहेका थिए। श्रमिकहरुको काम गर्ने स्थान तथा वासस्थानका विषयलाई लिएर वेला वेलामा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) तथा एम्नेष्टि इन्टरनेशनल जस्ता संस्थाहरुले पनि चासो देखाइरेका छन। त्यसैगरी कोरियाकै सरकारी संस्था द कोरिया लेबर इन्स्टिच्युटले समेत सन २०२० मा विदेशी कामदारहरुले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने अवस्था र पटकका बारेमा सरकारलाई अझ लचिलो हुन सुझाब दिएको थियो।

प्रतिकृया दिनुहोस्